जेएनपीटीचे काम ठप्प प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनाचा दणका; करळ फाट्यावरून वाहतूक बंद

जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंड विकसित व इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी आजपासून माजी खासदार दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जेएनपीटी व सिडको प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती व सर्व पक्षांच्या वतीने बेमुदत बंद व करळ फाटा येथे रास्ता रोको आंदोलन छेडण्यात आले आहे. आंदोलनामुळे जेएनपीटीकडे जाणारी सर्व वाहतूक ठप्प झाली होती. 
जेएनपीटी बंदर उभारणीकरिता उरण परिसरातील १८ गावांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. मात्र यातील प्रकल्पग्रस्त अद्यापही साडेबारा टक्के भूखंडाच्या लाभांशापासून वंचित आहेत. तसेच भूमिहीन शेतमजूर, मिठागर व बारा बलुतेदार व तत्सम यांना मंजूर झालेल्या ४0 चौ.मीटर भूखंडाचे वाटप झालेले नाही. यासाठी गेल्या २७ वषार्ंपासून लढा देण्यात येत आहे. 
समितीच्या वतीने यापूर्वी संघर्षाची भूमिका घेण्यात आली. त्यावेळी बैठका घेऊन यापूर्वीजेएनपीटी प्रशासन व केंद्रीय नौकानयन मंत्री जी.के.वासन यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्याने आता प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंडाचे प्रत्यक्षात वाटप झाल्याशिवाय माघार नाही अशी ठाम भूमिका समितीच्या वतीने घेण्यात आली आहे. 
आंदोलनाच्या आज पहिल्या दिवशी शेकापक्षाच्या वतीने उरण येथील करळ फाट्यावर आंदोलन करण्यात आले. प्रकृती ठीक नसतानाही माजी खासदार दि. बा. पाटील यांनी आंदोलनाच्या ठिकाणी उपस्थित राहून आंदोलनकर्त्यांचा उत्साह वाढविला होता. दुपारपर्यंत पाच हजाराहून अधिक प्रकल्पग्रस्तांनी या ठिकाणी उपस्थिती लावली होती. याप्रसंगी शेकापचे आमदार विवेक पाटील, जयंत पाटील, मीनाक्षी पाटील व आरपीआयचे जगदीश गायकवाड, काँग्रेसचे श्याम म्हात्रे आदी उपस्थित होते. उद्या या ठिकाणी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आंदोलन करण्यात येणार आहे. पोलिसांचा बंदोबस्त 
आंदोलनाच्या ठिकाणी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी नवी मुंबई पोलिसांकडून चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. दीड हजाराहून अधिक पोलीस कर्मचारी, एसआरपी, आरसीडी, आरआयव्ही दलाच्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या असल्याची माहिती गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त दत्तात्रय शिंदे यांनी यावेळी दिली. त्याच बरोबर जवळपास दोन किलोमीटर अंतरावर ठिकठिकाणी नाकाबंदी करण्यात आली होती. याठिकाणी येणार्‍या वाहनांची कसून तपासणी करण्यात येत होती. याशिवाय जेएनपीटीकडे जाणारी वाहतूक बंद ठेवण्यात आली होती. यापूर्वीच्या आंदोलनाचा मागोवा 
￭ २३ मार्च २0१0 रोजी समितीच्या वतीने संघर्षाची भूमिका घेण्यात आली. या वेळी तत्कालीन पोलीस आयुक्त गुलाबराव पोळ यांच्या मध्यस्थीने जेएनपीटी अधिकार्‍यांसोबत झालेल्या बैठकीत यावर तोडगा काढण्याचे लेखी आश्‍वासन दिल्याने आंदोलन स्थगित. 
￭ २१ एप्रिल २0१0 रोजी जेएनपीटी बंदची घोषणा केल्यानंतर गेस्ट हाऊसमध्ये अधिकार्‍यांसोबत झालेल्या बैठकीत रायगड जिल्हाधिकार्‍यांना सर्व कागदपत्रांसह साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाचे आदेश.
￭ आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने ७ मार्च ते १८ मार्च २0११ पर्यंत करळ फाट्यावर साखळी उपोषण.
￭ २३ मार्च २0११ रोजी बेमुदत जेएनपीटी बंदची घोषणा. २२ मार्च रोजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या पुढाकाराने दिल्लीत केंद्रीय नौकानयन मंत्री यांच्यासोबत बैठक. प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचे वाटप करण्याचे तत्वत: मान्य. 
￭ २ जानेवारी २0१२ रोजी मुंबईतील जेएनपीटीचे चेअरमन, ट्रस्टी व प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधींची बैठक. यात केंद्रीय नौकानयन मंत्र्यांची भेट घेऊन या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्यात येईल असे आश्‍वासन देण्यात आले होते. कामगार संघटनांचा आंदोलनात सहभाग 
प्रकल्पग्रस्तांच्या या आंदोलनाला कामगार संघटनांनीही पाठिंबा दिला आहे. आज इंटकचे महेंद्र घरत, जेएनपीटीचे विश्‍वस्त भूषण पाटील आदींच्या मार्गदर्शनाखाली जेएनपीटीसह एनएसआयसीटी, जीटीआय, सीएसएफ या ठिकाणचे कामकाज बंद ठेवण्यात आले होते. यामुळे जीएनपीटीचे एका दिवसाचे १२00 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचा अंदाज या संघटनांनी व्यक्त केला आहे. आता हे शेवटचे आंदोलन आहे. जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंडांचे प्रत्यक्षात वाटप होत नाही तोपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही. 
- दि. बा. पाटील, माजी खासदार तथा अध्यक्ष, जेएनपीटी व सिडको प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती. >त्न/> जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी शेतकरी कामगार पक्षाच्यावतीने रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.


News Source :http://epaper.lokmat.com/epapermain.aspx?queryed=40